महाराष्ट्राचं EV धोरण जाहीर – Petrol-Diesel गाड्यांना अलविदा म्हणण्याची वेळ आलीये?

महाराष्ट्र सरकारनं 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारं नवं EV Policy जाहीर केलं आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत राज्यात 30% इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचं उद्दिष्ट आहे. या धोरणात EV वापर वाढवण्यासाठी जबरदस्त प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यात आल्या आहेत – अगदी टोल माफीपासून ते EV चार्जिंगची गरज पूर्ण करणाऱ्या इमारतींपर्यंत!

महाराष्ट्र सरकारने नव्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणाची घोषणा केली असून, या धोरणाचा उद्देश 2030 पर्यंत राज्यात EV चा 30 टक्के स्वीकार साध्य करणे हा आहे. हे धोरण 1 एप्रिल 2025 पासून 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू असणार आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांचे भवितव्य अधिकच धूसर झाले आहे. नव्या धोरणानुसार, नवीन निवासी इमारतींमध्ये EV चार्जिंगसाठी आवश्यक सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. सरकारी इमारतींपासून ते हायवेपर्यंत सर्वच ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन लावण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

या धोरणाअंतर्गत सरकारने EV खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिलं असून, इलेक्ट्रिक चारचाकींसाठी 2 लाख रुपये आणि इलेक्ट्रिक बससाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या सवलतीची घोषणा झाली आहे. याखेरीज, EV नोंदणीसाठी मोटर व्हेईकल टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फी यावर पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक या एक्सप्रेसवेवर EV साठी 100% टोल माफी दिली जाईल, तर इतर महामार्गांवर टोल सूट टप्प्याटप्प्याने लागू होईल.

आणखी

टोयोटाची इलेक्ट्रिक एंट्री! वर्षाअखेरीस भारतात येतेय पहिली EV

सरकारचं हे धोरण केवळ EV विक्रीपुरतं मर्यादित नाही, तर शहरांतील सरकारी कार्यालयांसाठी खरेदी होणाऱ्या सर्व नव्या गाड्या EV असणार आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावतीसारख्या शहरांमध्ये युटिलिटी गाड्यांपैकी किमान 50 टक्के EV असाव्यात, असं बंधन टाकण्यात आलं आहे. सरकार EV संबंधित संशोधनालाही चालना देत असून, बॅटरी टेक्नोलॉजी, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेईकल-टू-ग्रीड सिस्टीम आणि ग्रीन हायड्रोजन यावर फोकस करत आहे. त्यासाठी 15 कोटी रुपयांचा R&D ग्रांट तयार करण्यात आला आहे.

या धोरणामुळे येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात EV वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक वाहन उत्पादकांपासून ते ग्राहकांपर्यंत सगळ्यांना हा बदल स्वीकारावाच लागणार आहे. जर तुम्ही पुढच्या काही महिन्यांत गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हे धोरण तुमच्या निर्णयावर मोठा परिणाम करू शकतं. कारण आता EV घ्यायचा नाही तर उद्या टोल, टॅक्स आणि सुविधा यांच्या बाबतीत मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो.

आणखी

नवीन कार घेण्याचा प्लॅन आहे? 2025-26 मध्ये भारतात येणाऱ्या 5 Hot SUVs जरूर Check करा!

म्हणूनच, वेळेत विचार करा – कारण EV फ्युचर नाही, तर आता वर्तमान बनत चाललं आहे!